Sahara India Breaking News : 96600 करोड रुपए सहारा में पैसा अटका हुआ है, सहारा निवेशकों की ।
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2024 में लोकसभा चुनाव होना तय है। क्या आने वाले 2024 तक निवेशकों के पैसे सहारा इंडिया से वापस हो पाएंगे। क्या मोदी सरकार निवेशकों के पैसे दिला देगी। क्योंकि देखा जा रहा है कि निवेशकों के पैसे साल 2012 से अटके हुए हैं और ज्यादातर निवेशक परेशान हो रहे हैं। 96600 करोड रुपए सहारा स्कीम में अटका हुआ है। यह सभी पैसा देश के गरीब मजदूर और मध्यम वर्ग के लोगों का है। क्योंकि अमीर वर्ग के लोग सहारा इंडिया से पैसे तो निकाल चुके हैं। ऐसे में क्या 2023 में मोदी सरकार निवेशकों के पैसे दिला पाएगी आइए जानते हैं पूरी खबर विस्तार से (sahara India Breaking News) , जानने के लिए पोस्ट को पढ़ते रहें।
Sahara India Breaking News
जैसा की आप सभी को पता होगा ही कि सहारा इंडिया के मामले में दिन पर दिन समस्या बढ़ती जा रही हैं। वही आने वाले 2024 के लोकसभा चुनाव भी नजदीक आते जा रहे हैं। सहारा इंडिया के जितने भी निवेशक और एजेंट हैं वह प्रदेश व्यापी आंदोलन भी लगातार चला रहे हैं। सहारा इंडिया निवेशक लगातार मोदी सरकार की खिलाफ नारेबाजी लगाते हुए धरना प्रदर्शन में बैठे हुए हैं और अपने पैसे की मांग कर रहे हैं। वही निवेशकों के द्वारा बताया जाता है कि सरकार ने सहारा इंडिया की क्रेडिट कोऑपरेटिव सोसाइटी का लाइसेंस तो दिया था। लेकिन जब लोगो के पैसा उन क्रेडिट सोसायटी ओं में फंसा हुआ है तो सरकार वापस क्यों नहीं दिला रही है। ऐसे में मोदी सरकार के खिलाफ काफी गुस्सा का मूड में है।
सहारा इंडिया से प्रताड़ित हुए निवेशकों के द्वारा मोदी सरकार के लिए गुस्सा चल रहा है। और यही वजह है कि सहारा इंडिया के साथ-साथ पीएसीएल केवी निवेशक मोदी सरकार से ज्यादा खुश नहीं नजर आ रहे हैं। क्योंकि निवेशकों का उम्मीद था कि मोदी सरकार सहारा इंडिया के पैसे और पीएसीएल के पैसे जल्द से जल्द वापस दिला देगी। परंतु धीमी कार्यवाही से पीएसीएल के निवेशक भी काफी ज्यादा परेशान है। वही लोगों के द्वारा बताया जा रहा है हमारा तो डाक्यूमेंट्स सेबी के पास जमा हो गया है परंतु सेबी के द्वारा अभी तक भुगतान नहीं किया गया है।
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चिटफंड कंपनियों के मामला में सरकार को जागना बेहद ही जरूरी हो गया है। Sahara India Breaking News
देश में चिटफंड कंपनी के घोटाले अक्सर होते आ रहे हैं इसीलिए आज के समय में प्राइवेट कंपनी और प्राइवेट बैंकों से लोगों का विश्वास उठता जा रहा है। सवाल यह उठता है कि आखिर देश की सरकार क्या कर रही है और यह बखूबी मोदी सरकार को जाना पड़ेगा कि चिटफंड कंपनी आखिर घोटाले क्यों करती है और घोटाले करने के बाद लोगों के पैसे वापस क्यों नहीं करती है? मोदी सरकार इस बात को नहीं ना कर सकती है। क्योंकि देखा जा रहा है कि देश में एक तरफ बैंक प्राइवेटाइजेशन होता जा रहा है। सरकार के द्वारा हरेक कंपनी प्राइवेट होती जा रही है। वहीं दूसरी तरफ प्राइवेट बैंक में अपना कारोबार बढ़ाने के लिए दिन रात मेहनत कर रहे हैं।
ऐसी स्थिति में सहारा इंडिया एवं आदर्श क्रेडिट सहित पर्ल्स कंपनी एक दीमक की तरह काम कर रही है। वहीं सरकार को जल्द से जल्द इस मामले में संज्ञान लेना चाहिए वरना इन प्राइवेट संस्थानों पर से भी लोगों का विश्वास एक दिन खत्म हो जाएगा।
96600 करोड रुपए का स्कैम
सहारा के द्वारा भारत में कुल लगभग 96600 करोड रुपए का स्कैम हुआ है। सहारा भारत में लगभग आधी आबादी को हिला कर रखा हुआ है। जानकारी के अनुसार आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने कुछ साल पूर्व सहारा और सेबी में सुनवाई करते हुए यह कहा था कि सहारा प्रमुख को सहारा सेबी खाते में लगभग 24000 करोड़ रुपये जमा करने होंगे। और यही वजह है कि सहारा ने तुरंत प्लानिंग शुरू कर दी जिसके बाद सहारा समूह ने लोगों के पैसे डायवर्जन करवाने शुरू कर दिए।
मीडिया रिपोर्ट के अनुसार रियल एस्टेट और हाउसिंग से लोगों के पैसे को पलटी कराते हुए सहारा समूह ने अपने सभी कर्मचारियों को यह आदेश दिया कि सभी निवेशकों की राशि परिवर्तित करते हुए क्रेडिट सोसायटी में जमा करा दिया जाए । और एजेंटों ने ऐसा किया भी लेकिन अब सहारा इंडिया का यह स्कैन 24000 करोड़ नहीं बल्कि 96600 करोड़ों रुपया तक बढ़ गया है।
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